फाइनैंशियल सर्कस के स्टार परफॉर्मर – वाइसराय रिपोर्ट

वाइसराय रिसर्च — एक अमेरिका-स्थित जांच एजेंसी

जिसने पहले जर्मनी की कुख्यात कंपनी “Wirecard” का अरबों डॉलर का घोटाला उजागर किया था — ने 9 जुलाई 2025 को एक और बम गिराया।उनकी नई रिपोर्ट “Vedanta – Limited Resources” न केवल वेदांता साम्राज्य पर, बल्कि भारतीय निवेशकों की सुरक्षा और देश के आर्थिक नियामकों की साख पर सीधा सवाल उठाती है।

रिपोर्ट में बिना किसी लाग-लपेट के कहा गया है:

“समूह की पूरी संरचना आर्थिक रूप से अस्थिर, परिचालन दृष्टि से कमजोर, और लेनदारों के लिए गंभीर व कम आंका गया जोखिम है।VRL (लंदन) एक ‘परजीवी’ होल्डिंग कंपनी है, जिसका अपना कोई महत्वपूर्ण संचालन नहीं है, और यह पूरी तरह भारत स्थित अपने ‘होस्ट’ — वेदांता लिमिटेड — से निकाली गई नकदी पर टिकी है।कर्ज का बोझ घटाने के नाम पर, VRL व्यवस्थित रूप से VEDL को निचोड़ रही है, जिससे कंपनी को लगातार बढ़ते कर्ज और घटते नकदी भंडार का सामना करना पड़ रहा है — यही संपत्ति VRL के लेनदारों के लिए गिरवी रखी गई है।”

वेदांता का जवाब — और असली सवाल

अमेरिका से इतने गंभीर आरोप लगने पर वेदांता का आधिकारिक बयान आया, जिसमें उन्होंने रिपोर्ट को “झूठा और निराधार” बताया, और कहा कि यह सिर्फ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है, जो “सत्यापित साक्ष्य” नहीं है।

यहीं से खेल शुरू होता है — क्योंकि वेदांता का यह कथन खुद ही कई सवाल खड़े करता है:

1. अगर रिपोर्ट सिर्फ सार्वजनिक कानूनी दस्तावेज़ों पर आधारित है, तो क्या वेदांता मान रहा है कि नियामकों को सौंपे गए दस्तावेज़ों की सटीकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता?

2. क्या ‘सत्यापित साक्ष्य’ और ‘सार्वजनिक जानकारी’ में वास्तव में अंतर है, या यह एक कानूनी बहाना है?

3. क्या यह नियामकों के लिए अप्रत्यक्ष चेतावनी है कि — जांच करोगे तो पब्लिक डॉक्युमेंट्स ही मिलेंगे, और दोष तुम्हारे सिर भी आएगा?

4. क्या यही कारण है कि भारतीय नियामक अब तक चुप्पी साधे हुए हैं?

5. अगर जांच बैठी, तो क्या यह मिलीभगत उजागर हो सकती है?

आगे क्या?

हम इस सीरीज़ के अगले हिस्सों में —

• वाइसराय के तकनीकी आरोपों को साधारण भाषा में तोड़ेंगे,

• उनके पीछे के सबूत पेश करेंगे,

• और यह दिखाएंगे कि यह मामला महज़ एक कंपनी की बदनामी नहीं, बल्कि नियामक ढांचे की नींव हिलाने वाला है।