कोरबा | 14-12-2025 छत्तीसगढ़ के पूर्व राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल द्वारा बालको के वेदांता प्रबंधन पर जहरीली गैस हवा में उत्सर्जित करने एवं सरकारी विभागों से मिलीभगत कर कारखाने के संचालन की अनुमति प्राप्त करने के सनसनीखेज आरोप लगाए गए हैं । पूर्व मंत्री द्वारा प्रधानमंत्रीजी को पत्र लिख कर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए , चिंता जाहीर की है की बालको के वेदांता प्रबंधन द्वारा कोरबा को तूतीकोरन की तर्ज पर खडा कर दिया गया है । पूर्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल नें

हादसे के जिम्मेदार मुख्य आरोपी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है — वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री श्याम नारायण सोनी का जिला कलेक्टर को पत्र कोरबा दिसंबर 11,2025 युवा कांग्रेस नेता श्री श्याम नारायण सोनी,अभय तिवारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, सोशल मीडिया समन्वयक,दीपचंद केशरवानी, सांसद प्रतिनिधि,सहज़ाद आलम, प्रदेश महामंत्री, युवा कांग्रेस ,दीपक कुमार वर्मा, जिला शहर अध्यक्ष, NSUI द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बालको पिच टैंक विस्फोट के जिम्मेदार बालको के सीईओ राजेश कुमार एवं

Korba | 8 December 2025 12 नवंबर 2025 को कोरबा के हल्का क्र. 23  में पटवारी श्री हरीश कुमार दुबे और राजस्व निरीक्षक द्वारा BALCO की भूमि का सीमांकन किया गया।आवेदनकर्ता थे — श्री सुमंत सिंह (पिता: श्री सूबेदार सिंह) , BALCO की ओर से। सीमांकन खसरा नंबर 175, 178/1, 178/2, 179 , कुल रकबा 0.9759 हेक्टेयर  के लिए किया गया।गवाह रहे — प्रमोद कुमार नायक, बोधादित्य चंदा, दशरथ शर्मा, राजाराम एवं अन्य । पंचनामे में लगभग 20 दुकानों/व्यवसायों को “कब्जाधारी”  बताया गया है।ध्यान रहे — उन्हें

कोरबा का BALCO G+9 प्रोजेक्ट अब सिर्फ एक बिल्डिंग का मामला नहीं रहा; यह अवैध निर्माण, राजनीतिक दिखावा और न्यायिक विडंबना का ऐसा त्रिकोण बन चुका है, जो छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली के कई कड़वे सच सामने लाता है। भाग 1: DFO का आदेश — निर्माण तत्काल बंद DFO Office, Korba ने 1 दिसंबर 2025 को अहलुवालिया कंपनी को चिट्ठी लिखकर G+9 प्रोजेक्ट पर तत्काल रोक लगा दी। DFO, Korba द्वारा जारी आदेश , पूर्व राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल एवं श्री तरुण राठौर , पार्षद , बालको के

फर्जी दस्तावेज़, Standing Orders में छेड़छाड़, कोर्ट से छल और Article 21 के उल्लंघन के गंभीर आरोप; CBI–ED–Labour की संयुक्त जांच की मांग कोरबा | 30 नवम्बर 2025 छत्तीसगढ़ के पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल  द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया एक विस्तृत शिकायत-पत्र सामने आने से BALCO (Vedanta) प्रबंधन पर संकट के बादल गहराते दिख रहे हैं।इस पत्र में श्रमिकों के अधिकारों के दमन, फर्जी Standing Orders लागू करने, न्यायालय के समक्ष गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत करने, मानवाधिकार

साल 2001 में सरकार ने बाल्को (BALCO) की 51 फीसदी हिस्सेदारी वेदांता (तब स्टरलाइट) को बेच दी थी। कहा गया था — “भारत का पहला स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप मॉडल।” शेयर होल्डर समझौता तत्कालीन सरकार एवं स्टरलाइट कंपनी के मध्य एक शेयर-होल्डर समझौता निष्पादित किया गया। जिस पर माननीय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में खान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया । सरकार और वेदांता के बीच जो शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट (SHA) हुआ था, उसमें एक खास धारा थी – 3 साल बाद वेदांता को सरकार के बचे

प्रस्तावना यह मामला किसी वेतन या स्थानांतरण विवाद का नहीं है —यह  श्रमिकों की कानूनी पहचान की चोरी  का मामला है। BALCO प्रबंधन ने केवल लाभ नहीं रोका, बल्कि  फर्जी दस्तावेज़ (Standing Order) का प्रयोग करके श्रमिकों की कानूनी हैसियत को समाप्त कर दिया। यह कोई लेबर डिस्प्यूट नहीं, बल्कि  Industrial Identity Theft  है, जिसे अब माननीय न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 के अंतर्गत  आपराधिक अपराध  माना है। घटनाक्रम की समयरेखा वर्ष घटना 2017-18 बालको कारखाने

प्रस्तावना हमारे पिछले लेख “द सिंडिकेट”  के आगे बढ़ते हुए, अब हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस सिस्टम की अनोखी कृति – इसका ढाँचा।“द सिंडिकेट” का...

प्रस्तावना हमारे पिछले लेख – "वित्तीय सर्कस के स्टार परफ़ॉर्मर्स"  में, हमने वो मंच दिखाया था जहाँ अभिनेता बदलते हैं लेकिन खेल वही रहता...

वाइसराय रिसर्च — एक अमेरिका-स्थित जांच एजेंसी जिसने पहले जर्मनी की कुख्यात कंपनी “Wirecard” का अरबों डॉलर का घोटाला उजागर किया था — ने 9...

जादुई संपत्ति यह कहानी एक ऐसी औद्योगिक संपत्ति की है – चाहे वह स्मेल्टर हो, भट्ठी हो या प्लांट – बस दाम बड़ा होना चाहिए। आज यह बैंक के...

प्रस्तावना – अंतहीन रात हमारे पिछले लेख Economic Sabotage  की कड़ी में, यह लेख नियामक जांच-तंत्र की दुखद मृत्यु पर एक भावपूर्ण शोक-संदेश...

प्रस्तावना – काला दिन 3 मार्च 2001 – भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ नौकरशाहों ने गर्व से यह घोषणा की कि एक मुनाफ़ा कमाने वाले सार्वजनिक...

प्रस्तावना पिछले लेख “रणनीतिक साझेदार की रणनीति – f(कल्याण)=विदाई”  की कड़ी में, ये नया लेख कुछ और गहरे राज़ खोलता है-₹82.60 करोड़ की...

जब ‘कर्मचारी कल्याण’ को सरकार ने ही मृत घोषित कर दिया प्रस्तावना पिछले लेख “रणनीतिक साझेदार की रणनीति – मैच फिक्सिंग”  की कड़ी में, ये...

बिना ताले की तिजोरी हमारे पूर्व के लेख रणनीतिक साझेदार की रणनीति- भाग 2 के अगले भाग में वित्त पर स्थाई समिति के अगले विश्लेषण एवं...

हमारे पिछले लेख “रणनीतिक साझेदार की रणनीति” के अगले भाग में अब उन प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत हैं, जो पहले उठाए गए थे।   प्रश्न 1: क्या...

भारतीय नौकरशाही का ऐतिहासिक मील का पत्थर मार्च 2, 2001 को भारत सरकार द्वारा किया गया एक समझौता, भारत के औद्योगिक विकास के इतिहास में मोड़...

बालको की रहस्यमयी भूमि लेनदेन: कब्जे, नामांतरण और भ्रष्टाचार के जाल की परतें खोलते हुए बालको (भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड) और उसके...

बोनस की उम्मीदों से लेकर वास्तविकता तक वित्तीय वर्ष 2023-24 में बालको की आय में अभूतपूर्व वृद्धि  के साथ, कर्मचारी और स्थानीय समुदाय...