सिस्टम भ्रष्टाचार की चेतावनी: तत्काल कार्रवाई के लिए कॉल

सिस्टम भ्रष्टाचार की चेतावनी: तत्काल कार्रवाई के लिए कॉल

देश के विभिन्न संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मियों के राष्ट्रीय संगठन इंटक के जिला अध्यक्ष , कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सुश्री राधा चौहान जी(सचिव), कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को प्रेषित पत्र एवं पत्र में उल्लेखित व्यापक भ्रष्टाचार के बारे में सूचित किया गया है |

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष ने भारत सरकार से संबंधित मामले के खान मंत्रालय के संचालन के संबंध में एक शिकायत दर्ज की है। विभिन्न प्राधिकरणों, राष्ट्रपति सचिव और कैबिनेट सचिव सहित शिकायतों को प्रस्तुत करने के बावजूद, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष का कहना है कि खान सचिव और संयुक्त सचिव (प्रबंधन) से अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में अद्यतन करने में विफल रहे हैं, उन्हें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा, जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष इस बात पर जोर देते हैं कि खनन मंत्रालय ने बालको बोर्ड में एक निदेशक, संजीव वर्मा जी को नियुक्त किया है|

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया है, क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions के अधिकारिक ज्ञापन संख्या No.142/16/2013-AVD.I , दिनांक 21 जुलाई 2016 के अनुसार - खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष के शिकायत पत्र के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिए भारत के खान मंत्रालय के भीतर संदिग्ध भ्रष्टाचार पर जोर दिया गया है। जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष का दावा है कि शिकायत प्रस्तुत करने के बावजूद, इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा, जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष ,मंत्रालय के अधिकारियों को भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल होने के लिए Vedanta Limited, एक रणनीतिक भागीदार के साथ सहयोग करने के लिए दोषी होने का दावा करते हैं। विशेष रूप से, जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष सूचना देते हैं कि मंत्रालय के निदेशक, सरकार द्वारा नियुक्त, उनकी अवैध गतिविधियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा किसी भी व्यावहारिक उपाय के बिना संरक्षित किया जाता है।

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष का दावा है कि शिकायत दर्ज कराने के बावजूद सरकार की ओर से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। राष्ट्रपति सचिव और कैबिनेट सचिव समेत विभिन्न अधिकारियों को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष ने खान मंत्रालय द्वारा मामले को संभालने के तरीके को लेकर भारत सरकार से शिकायत दर्ज कराई है।

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और इनमें कई कानूनी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। Vedanta Limited पर SEBI द्वारा गलत जानकारी देने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, कंपनी पर अन्य वित्तीय गड़बड़ियों और संबंधित पार्टी लेनदेन के आरोप भी लगाए गए हैं।

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष द्वार अपने पत्र में उल्लेख किया है कि यदि Vedanta Limited ने गोवा उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष गलत दस्तावेज पेश किए हैं, या SEBI और CCI से बिना अनुमति प्राप्त किए धोखाधड़ी की है, तो यह FII's, DII's, Public Shareholders, और भारत सरकार के खान मंत्रालय के साथ धोखाधड़ी है। इस मामले में कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसके अलावा, जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष के पत्र में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 187 के प्रावधानों के विरुद्ध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों की फर्म्स को अनुचित लाभ देने के आरोप भी गंभीर हैं। BALCO और HZL के मामलों में, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों की विशेष अनुमति आवश्यक है, जो कि नहीं ली गई है।

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं को छूते हैं। बालको से संबंधित भ्रष्टाचार, वित्तीय गड़बड़ियों, मानवाधिकार और श्रमिक अधिनियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर उचित कार्यवाही न होने की बात कही है।

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों पर विभागीय जांच और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, अखिल भारतीय सेवा नियम 1968/केन्द्रीय सिविल सेवाएं नियमावली 1965, और भारतीय दंड संहिता की धारा 119, 120B, 420, 467, 468, 471 के तहत जांच और अभियोजन की मांग की है।

साथ ही, आपने बालको के IPO प्रस्ताव को रद्द करने और The Industries(Development & Regulation) Act 1951 की धारा 18, Companies Act 2013 की धारा 68, और शेयरधारक समझौते के खंड 4.5 के तहत पुनः Management Control भारत सरकार के पक्ष में लेने की बात कही है।

जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष ने वेदांता लिमिटेड के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही करने और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का अनुपालन करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की है।

यह महत्वपूर्ण है कि जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष की शिकायतों पर उचित और निष्पक्ष जांच हो और संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाए। जिला इंटक कोरबा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को संबंधित उच्च अधिकारियों और विभागों तक पहुंचाना आवश्यक है ताकि उचित कदम उठाए जा सकें।

Intuc Letter to dopt.pdf

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